नवे ‘वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ (SSR) धोरण

भारत सरकारने ‘वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ (SSR) धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) याच्या धर्तीवर या प्रकाराचे धोरण तयार करणारा भारत हा जगातला पहिला देश ठरणार आहे. देशातल्या वैज्ञानिक व तंत्रज्ञान संस्था तसेच स्वतः शास्त्रज्ञांना विज्ञानाच्या प्रसाराच्या कार्यात सक्रियपणे सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.

विज्ञानाला समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्यासाठी असा पुढाकार घेतला जात आहे. प्रस्तावित धोरणाच्या अंतर्गत – शास्त्रज्ञ किंवा तज्ञ लोक समाजाला त्यांच्याकडचे ज्ञान देण्याकरीता व्यक्तीशाः दरवर्षी कमीतकमी 10 दिवस समाजासाठी समर्पित करण्याची गरज आहे. हे आवश्यक अर्थसंकल्पीय समर्थनाने पोहोच नसलेल्या क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता ओळखते. तज्ञ लोक / शास्त्रज्ञांना त्यांच्या वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकनाच्या आधारे SSR अंतर्गत चालू असलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक क्रियाकलापांसाठी वित्तपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव आहे. कोणत्याही संस्थेस त्यांच्या SSR अंतर्गत चालणारे उपक्रम आणि प्रकल्पांसाठी बाहेरून मदत घेण्याची परवानगी नाही.

देशात SSR धोरण लागू करण्यासाठी भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात (DST) एका केंद्रीय मंडळाची स्थापना केली जाणार. अन्य मंत्रालयांनाही त्यांच्या आदेशाखाली SSR धोरण लागू करण्याविषयीची स्वतःची योजना तयार करण्यास प्रोत्साहित केले जाणार. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक राष्ट्रीय डिजिटल व्यासपीठ विकसित केले जाणार, ज्यामधून वैज्ञानिकदृष्ट्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असलेल्या सामाजिक गरजांची पूर्तता करणे तसेच उपक्रमांची प्रगती व कार्यांची नोंद ठेवली जाणार. हे धोरण पूर्वीच्या धोरणांच्या (जसे की वैज्ञानिक धोरण ठराव-1958, तंत्रज्ञान धोरण विधान-1983, विज्ञान व तंत्रज्ञान धोरण-2003, आणि विज्ञान तंत्रज्ञान व नवकल्पना धोरण-2013) परंपरेनुसार बनविले गेले आहे.